दुग्ध उत्पादकको बक्यौता भुक्तानीको माग सम्बोधन, आन्दोलन स्थगित

भदौ १८ गते। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड, नेपालले दुग्ध उत्पादक कृषकहरुको बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धी मागहरु सम्बोधन गर्न सहमति जुटेसँगै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगन गरिएको घोषणा गरेको छ । आन्दोलन स्थगनसँगै संघले दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू, जिल्ला संघहरू, किसान तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको हो ।

संघका अनुसार, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, दुग्ध विकास संस्थान, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एशोसिएसनबीच पटक–पटक भएको वार्तामा किसानको बक्यौता भुक्तानीसहितका प्रमुख ६ बुँदामा सहमति जुटेको छ । सहमति अनुसार अब दुग्ध विकास संस्थानसहित सबै उद्योगहरूले तोकिएको समयभित्र किसानलाई भुक्तानी गर्ने, दूध खरिदमा कटौती नगर्ने तथा न्यूनतम मूल्यमा नै दूध खरीद गर्ने लगायतका बुँदा समेटिएका छन् ।

सहमतिको मुख्य बुँदाहरूः

१) दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई दूधको भुक्तानी बाकि बक्यौता रकम २०८२ असार मसान्त सम्मको २०८२ आश्विन ५ गते भित्र गर्ने र श्रावण मसान्त सम्मको बाँकि बक्यौता रकम २०८२ आश्विन ३० गते भित्र गरी भाद्र मसान्त सम्मको बाँकि बक्यौता रकम कार्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी गरी त्यस उप्रान्त नियमित रुपमा भुक्तानी गर्दै जाने र नियमित भुक्तानी गर्ने उद्योगीले सोही बमोजिम गर्ने ।

२ ) हाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ÷संस्थहरुबाट लिइरहेको दूधको परिमाण नघटाई निरन्तर दुध लिनेदिने ।

३) नेपाल सरकारले तोकेको कृषकको दूधको न्यूनतम खरीद मूल्यमा देशैभरका उद्योगहरुबाट दूध खरीद गर्ने, गराउने ।

४) एसएमपि तथा बटर मौज्दातको विवरण एकमुष्ठ रुपमा उल्लेख गरी सम्झौताको मितिले १० दिन भित्र यस केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघमा पठाउने ।

५) उद्योगीले बार्षिक के कति दूध संकलन गरी कन्भर्सन गरेका छन् सोको विवरण उल्लेख गरी एकमुष्ठ रुपमा राख्नुपर्नेछ ।

६) सम्झौता बमोजिम भुक्तानी नगर्ने उद्योगी सदस्यहरुको हकमा डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एशोसिएसन साथै दुग्ध विकास संस्थान जबाफदेही हुनेछ ।

संघले पछिल्लो समय नेपाल दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएकाले आयात प्रतिस्थापनमा समेत प्रगति भएको जनाएको छ । तर, बजारको खपतभन्दा बढी उत्पादन, कोभिडपछिको मन्दी र युवा जनशक्तिको पलायनले बजारमा समस्या उत्पन्न भएको संघको भनाइ छ । यही कारण हाल डेरी उद्योगमा अर्बौको दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दातमा रहेको छ ।

संघले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको नियमित संकलन, मूल्य सुनिश्चितता, भुक्तानीको पारदर्शिता तथा आयात प्रतिस्थापनमा सरकारको सक्रियता अपेक्षा गरेको छ ।