जनकपुरधाम/भदौ १६ गते। सङ्घीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजना, मधेस प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयक समन्वय तथा यूएन वुमनको प्राविधिक सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गर्नको लागि तीनै तहका सरकारको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिईएको छ।
गृह मन्त्रालयका सह–सचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठका अनुसार भूकम्प बाहेकका अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा स्थानीय सरकारको २० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत र संघीय सरकारको ५० प्रतिशत लगानीको व्यवस्था छ। उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०८१ र विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड २०८१ को प्रावधानले विपदमा परेकालाई कुनै भेदभाव नगरी प्राथमिकताका आधारमा राहत, उद्धार र पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्ने प्रावधान रहेको बताइन्।
मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव विमल बरालले हालैको सुख्खा विपत्तिका बेला नेपाली सेनासँग सहकार्य गरेर ८ वटा वारुण यन्त्र परिचालन गरी खानेपानी अभाव भएको क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच अपेक्षित समन्वय हुन नसक्दा नागरिकले थप दुःख भोग्नु परेको बताए। उनले मधेस प्रदेश डुबान, सर्पदंश, करेन्ट लगायत कारणले अत्यधिक जोखिममा रहेको भन्दै स्थानीय सरकारलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रममा बढी सक्रिय हुन आग्रह गरे। कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखी,जिल्ला समन्वय समिति धनुषाको प्रमुख राजनन्दन मण्डल,सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू र सरोकारवालाहरुको सहभागिता थियो।
Discussion about this post