निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाह गर्न मिल्ने कानून ल्याउँदै सरकार

काठमाडौँ /साउन १६ गते। मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको दिन १ भदौ २०७५ देखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको छ । विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्न लागिएको हो ।

कानुन मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । दोस्रो विवाह हुनै नसक्ने कानुनी अवस्थाले महिला पीडित हुन पुगेकाले कानुन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘विवाह गर्ने हक स्वतन्त्र हो नि । कसैको मन पहिलो पत्नीसँग मिलेको रहेनछ भने उसले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्छ र बच्चा पनि जन्मिन्छ भने त्यो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत नगर्दा दोस्रो महिलाको जीवन बर्बाद भयो, धेरै महिला सडकमै आइपुगे,’ कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना भन्छन्, ‘त्यसलाई रोक्न हामीले सर्तसहितको दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’मौजुदा कानुनमा विवाह भइसकेको अवस्थामा अर्की महिलाबाट बच्चा जन्मिए दुवै पुरुष र महिला बच्चाका लागि बाबु–आमा हुने, बच्चाले पाउने सबै अधिकार पनि बाबु–आमाबाट पाउने तर उनीहरूको सम्बन्ध पति–पत्नीको हुन नसक्ने प्रावधान छ ।

बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ ।मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ भनिएको छ । त्यसअन्तर्गतको उपदफा १ मा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न नहुने उल्लेख छ । यसलाई संशोधन गरेर विधेयकको मस्यौदामा ‘विवाहित पुरुषले’ भन्नुको सट्टा ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्तिले’ भन्ने राखिएको छ ।

यसले महिला र पुरुष दुवैलाई बहुविवाह गर्नबाट रोक लगाउँछ,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘हालको व्यवस्थामा महिलालाई दोस्रो विवाह गर्न छुट दिएजस्तो अवस्था थियो, अब त्यो अन्त्य हुनेछ ।’ उपदफा २ मा ‘कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन’ लेखिएको छ, जसलाई विधेयकको मस्यौदाले खारेज गरिदिएको छ ।

उपदफा ३ मा पति–पत्नीको अंश बन्डा भए दोस्रो विवाह गर्न सक्ने प्रावधान छ । संशोधन विधेयकको मस्यौदामा यसलाई यथावतै राखिएको छ । बहुविवाह गर्नेलाई हुने कैद सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था रहेको उपदफा ४ लाई पनि यथावत् राखिएको छ । हालको ऐनको दफा ५ मा बहुविवाह स्वतः बदर हुने उल्लेख छ । संशोधित मस्यौदामा भने झुक्याएर गरिएको विवाह स्वतः रद्द हुने र त्यसमा सजाय पनि हुने तर महिला गर्भवती भए वा बच्चा जन्मिए विवाह बदर नहुने उल्लेख छ ।

विधिशास्त्रीहरूले प्रस्तावित मस्यौदालाई कानुनी रूप दिए समाजमा फेरि बहुविवाहको ‘प्रकोप’ भित्रने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो व्यवस्था पुरुषले जति वटी राखे पनि हुन्छ भन्ने पितृसत्ताको पुरानै मान्यतामा अडिएको छ, नत्र कुनै पनि सभ्य समाजमा दुई वटा विवाह हुनै सक्दैन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भन्छिन्, ‘यो प्रावधानले महिला हिंसा निम्त्याउँछ । यसलाई ऐनका रूपमा लागू गर्नु प्रतिगमन मात्रै होइन, महाप्रतिगमन हुनेछ ।’ पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले पनि प्रस्तावित मस्यौदाले लैंगिक असमानता बढाउने तर्क गर्छन् । ‘अमेरिका, युरोप, जापान, चीनलगायत संसारका कुनै पनि सभ्य समाजमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता छैन किनभने बहुविवाह कानुनी रूपले दण्डनीय र सामाजिक रूपले परित्याज्य छ भन्ने विधिशास्त्रको मान्यता छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले हाम्रो समाजमा यो वा त्यो नाममा बहुविवाह गर्न कानुनले छुट दिएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशलाई लाज लाग्ने अवस्था थियो । ठूलो जोडबलबाट २०७५ देखि बहुविवाहलाई मुलुकमा पूर्णतः निषेध गरिएको थियो, त्यसलाई हटाउँदा संसारका अघिल्तिर लाजमर्दो अवस्था आउनेछ ।’