जनकपुरधाम/मङ्सिर ६ गते । पूर्वअस्थायी र करार कर्मचारी संघर्ष समितिले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक मनोज कुमार यादवको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले साविक स्थानीय निकाय (जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिका कार्यालय) मा विभिन्न पदमा अस्थायी, करार सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति हुनुपर्ने प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मधेश प्रदेश सभाबाट जारी भएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को दफा (१२) को उपदफा (४) मा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुँदा स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा पूर्ति गर्नुपर्ने रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी र करार नियुक्ती भई स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म सेवामा तोकिएको बेलामा अविछिन्न रुपमा कार्यरत रहेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका स्थानीय सरकारी सेवामा अस्थायी र करार कर्मचारीहरुलाई यो ऐन प्रारम्भ नएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट लिईने परीक्षामा एक पटकका लागि त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी सहभागी हुन पाउने गरी विज्ञापन प्रकाशन गरिने व्यवस्था रहेकोमा संसोधन गरी सोही अनुसारको व्यवस्था गरिदिन ज्ञापन पत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा २०७९ सालको ऐनको दफा (८) को उपदफा ३ मा समेत सो व्यवस्था भएको र कोशी प्रदेशको २०८० ऐनको दफा (१६) को उपदफा (३) मा समेत प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरी सिमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपुर्ति गरिने व्यवस्था गरेकोले मधेश प्रदेशमा पनि सोही अनुसार गरिदिन प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ ।
संयोजक यादवले साविकको जिल्ला कृषि कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयबाट एक गाउँ एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक साविकको गाउँ विकास समितिमा नियुक्ति भई हालको स्थानिय तहमा समायोजन हुँदाको बखत एक गाउँ एक प्राविधिक स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को समायोजन भई कामकाज गरिंदै आएकोले सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई एक पटकको लागि स्वतः स्थायी गरी पाऊँ भन्दै माग गरेका छन् ।
Discussion about this post