काठमाडौं/चैत २१ गते। सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र डिआइजी गणेशबाबु अर्याल रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो।
समितिलाई मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यावहारिक प्रतिवेदन तयार पार्न ३ महिनाको समय दिइएको पनि सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन्।
बैठकले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। मिटरब्याज पीडितहरूलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले सो निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताइन्।
‘हाम्रो देशमा गम्भीर समस्याका रुपमा देखा परेको मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या छानबिन गर्न समिति बनेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्वएआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल रहेको ३ सदस्यीय समिति बनेको छ। सो समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ र यसको कार्य क्षेत्राधिकार यसलाई लामो गर्नेभन्दा पनि ठोस र मूर्त रुपमा मिटरब्याज पीडितहरू कहाँ कहाँ, कसरी ठगिएका छन्‚ एकिन समस्या के छ भनेर एकदमै एक्सनमा जाने गरेर तत्काल रिपोर्ट ल्याउने गरेर समय दिइएको छ‚’ उनले भनिन्, ‘ठोस र व्यावहारिक पाटोबाट यसलाई रिपोर्ट ल्याउने कार्यादेश दिइएको छ र यसको मुख्यालय जनकपुरमै राख्ने भनिएको छ। फिल्डमै गएर समस्या समाधान गर्न आयोग नै बनिसकेको हुनाले यसका लागि अब काठमाडौं आइराख्नु पर्दैन। आयोग जनकपुरमै रहने हुनाले त्यहींबाट यसको समाधान खोज्छ। काठमाडौं आउने दुःख नगर्न पनि पीडितहरूलाई पनि आग्रह छ।’
मन्त्रिपरिषद बैठकले गृहमन्त्री र गृह सचिवले गुप्तचर परिचालनका लागि आफूखुसी खर्च देखाउन नपर्ने गरी बनेको कार्यविधि पनि खारेज गरेको छ। गृहमन्त्री र गृहसचिवले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी बनेको सो कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताइन्।
‘गृह मन्त्रालयअन्तर्गत शान्ति सुरक्षासम्बन्धी गृहमन्त्री र गृह सचिवले हिसाबकिताब देखाउन नपर्ने गरेर जासुस परिचालनका लागि खर्च गर्ने कार्यविधि खारेज गरिएको छ‚’ मन्त्री शर्माले भनिन्।
काठमाडौं/चैत २१ गते। सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र डिआइजी गणेशबाबु अर्याल रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो।
समितिलाई मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यावहारिक प्रतिवेदन तयार पार्न ३ महिनाको समय दिइएको पनि सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन्।
बैठकले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। मिटरब्याज पीडितहरूलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले सो निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताइन्।
‘हाम्रो देशमा गम्भीर समस्याका रुपमा देखा परेको मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या छानबिन गर्न समिति बनेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्वएआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल रहेको ३ सदस्यीय समिति बनेको छ। सो समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ र यसको कार्य क्षेत्राधिकार यसलाई लामो गर्नेभन्दा पनि ठोस र मूर्त रुपमा मिटरब्याज पीडितहरू कहाँ कहाँ, कसरी ठगिएका छन्‚ एकिन समस्या के छ भनेर एकदमै एक्सनमा जाने गरेर तत्काल रिपोर्ट ल्याउने गरेर समय दिइएको छ‚’ उनले भनिन्, ‘ठोस र व्यावहारिक पाटोबाट यसलाई रिपोर्ट ल्याउने कार्यादेश दिइएको छ र यसको मुख्यालय जनकपुरमै राख्ने भनिएको छ। फिल्डमै गएर समस्या समाधान गर्न आयोग नै बनिसकेको हुनाले यसका लागि अब काठमाडौं आइराख्नु पर्दैन। आयोग जनकपुरमै रहने हुनाले त्यहींबाट यसको समाधान खोज्छ। काठमाडौं आउने दुःख नगर्न पनि पीडितहरूलाई पनि आग्रह छ।’
मन्त्रिपरिषद बैठकले गृहमन्त्री र गृह सचिवले गुप्तचर परिचालनका लागि आफूखुसी खर्च देखाउन नपर्ने गरी बनेको कार्यविधि पनि खारेज गरेको छ। गृहमन्त्री र गृहसचिवले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी बनेको सो कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताइन्।
‘गृह मन्त्रालयअन्तर्गत शान्ति सुरक्षासम्बन्धी गृहमन्त्री र गृह सचिवले हिसाबकिताब देखाउन नपर्ने गरेर जासुस परिचालनका लागि खर्च गर्ने कार्यविधि खारेज गरिएको छ‚’ मन्त्री शर्माले भनिन्।





















Discussion about this post