मिडिया काउन्सिल सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

असार ३१ गते। मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल सदस्य नियुक्तिका लागि कानुनविपरीत योग्यता निर्धारण गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

धनुषाका अधिवक्ता रकी प्रसाद साहले मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै संविधानको धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेशको माग गरेका हुन् । रिटमा प्रदेश सञ्चार ऐन, २०७७ र प्रदेश सञ्चार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७ मा तोकिएको योग्यताभन्दा फरक मापदण्ड राखेर मन्त्रालयले २०८३ असार २३ गते सदस्य नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको आरोप लगाइएको छ । कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्ड उल्लंघन गर्दै प्रकाशित गरिएको सूचना गैरकानुनी भएकाले त्यसका आधारमा हुने सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोक्न अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको निवेदकको जिकिर छ ।

रिटमा मिडिया काउन्सिल पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा, आचारसंहिता र उत्तरदायी पत्रकारिताको प्रवद्र्धनका लागि गठन गरिएको स्वायत्त निकाय भएकाले सदस्य नियुक्ति पनि प्रचलित ऐन र नियमावलीअनुसार नै हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अधिवक्ता साहले कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय स्वयंले नै कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै कानुनको शासन कायम गर्न सर्वोच्च अदालतबाट आवश्यक आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ भने सर्वोच्च अदालतमा हुन बाँकी छ ।