मुम्बई/असार २४ गते। यदि तपाईं दिलजित दोसाँझका प्रशंसक हुनुहुन्छ भने यो चलचित्रसँग जोडिएको विवादबारे तपाईं पक्कै पनि जानकार हुनुहुन्छ। इन्टरनेटबाट यो चलचित्र हटाइएको विषयलाई लिएर जनस्तरमा असन्तुष्टि देखिएको छ, यद्यपि सरकारले यस विषयमा स्पष्टीकरण जारी गरेको छ।
‘सतलज’ दिलजित दोसाँझको नयाँ चलचित्र हो। यो सन् १९९० को दशकमा पञ्जाबमा घटेका घटनाहरूमा आधारित छ र यसले मानव अधिकारकर्मी जसवन्त सिंह खालराको कथा प्रस्तुत गर्दछ। सरकारी आदेशपछि प्रदर्शनमा आएको दुई दिनमै यस चलचित्रलाई ‘जी५’ बाट हटाइयो। मानिसहरू यस्तो किन भयो भनेर सोधिरहेका छन्, आउनुहोस्, यसलाई सरल भाषामा बुझौं।
यस कठिन निर्णय पछाडिको वास्तविक कारण र कटु सत्य केन्द्रीय सरकारका स्रोतहरू तथा आधिकारिक प्रतिवेदनहरू मार्फत सार्वजनिक भएको छ। सरकारी स्रोतहरूका अनुसार गरिएको समीक्षाबाट ‘सतलज’ चलचित्रका केही अंश र दृश्यहरूको भारत–विरोधी शक्तिहरूद्वारा दुरुपयोग हुन सक्ने कुरा पत्ता लागेको थियो।
यो चलचित्र पञ्जाबको सबैभन्दा संवेदनशील कालखण्डमध्ये एक सन् १९८० र १९९० को दशकको उग्रवादी गतिविधि तथा मानव अधिकारकर्मी जसवन्त सिंह खालराको जीवनमा आधारित भएकाले सरकारको बुझाइमा यसका केही सेन्सर नगरिएका दृश्यहरूले सार्वजनिक व्यवस्था र शान्तिमा असर पार्न सक्छन्।
सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार ओटीटी सामग्रीका लागि सेन्सर बोर्डको स्वीकृति आवश्यक नभए पनि यसले ‘सूचना प्रविधि नियम, २०२१’ मा उल्लेखित आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यी नियमहरू अन्तर्गत कुनै पनि डिजिटल प्लेटफर्मले देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता वा राज्यको सुरक्षामा आँच पुर्याउने खालका सामग्री प्रदर्शन गर्न पाउँदैन।
यो चलचित्रमाथि प्रतिबन्ध लाग्नुको एउटा मुख्य प्राविधिक तथा कठोर यथार्थ के हो भने निर्माताहरूले सन् २०२२ मा ‘पञ्जाब ९५’ शीर्षकमा यसलाई हलमा प्रदर्शनका लागि पेस गरेका थिए। त्यसबेला सेन्सर बोर्डले चलचित्रमा १२७ ठाउँमा काटछाँट गर्न र शीर्षक परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्माताहरूले यी मागहरू स्वीकार गर्न अस्वीकार गरे, जसका कारण उनीहरूले सिनेमा हलमा प्रदर्शन स्थगित गर्नुपरेको थियो ।
एक सरकारी अधिकारीले बताए अनुसार सेन्सर बोर्डले तोकेका काटछाँटहरू स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेपछि चलचित्र निर्माताहरूले बोर्डको क्षेत्राधिकार छल्न चलचित्रको नाम परिवर्तन गरी ‘सतलज’ राखे र यसको काटछाँट नगरिएको संस्करण चुपचाप एउटा ओटीटी प्लेटफर्ममा सार्वजनिक गरे। यो विषय सरकारको जानकारीमा आउनासाथ तत्काल कारबाही गरिएको हो ।















Discussion about this post