गिरिजानन्द साह/धनुषा/बैशाख २९ गते । मधेस प्रदेश सभामा सिमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरू तथा अन्य सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले संघीयताको कार्यान्वयनमा वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता र संसदीय भूमिकासम्बन्धी तालिम जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ।
कम्युनिटी इम्प्रुभमेन्ट सेन्टर (सिआइसी) को आयोजनामा, युएनडिपीको सहयोग तथा मधेस प्रदेश सभाको समन्वयमा आयोजित उक्त तालिम कार्यक्रममा संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सांसदहरूको भूमिका, अधिकार तथा जिम्मेवारीबारे विस्तृत जानकारी प्रदान गरिएको थियो।
तालिम कार्यक्रमको उद्घाटन मधेस प्रदेश सभाका सभामुख राम आशिष यादव ले गरेका थिए। उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख यादवले सांसदहरूले निरन्तर अध्ययन, अनुभव र ज्ञान हासिल गर्दै संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले संघीय व्यवस्थालाई सफल बनाउन जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै व्यवहारिक ज्ञान र अनुभवलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
कार्यक्रमको अध्यक्षता कम्युनिटी इम्प्रुभमेन्ट सेन्टर (सिआइसी) का कार्यकारी अधिकृत संजय साहले गरेका थिए। उनले सिमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको क्षमता विकासमार्फत समावेशी र प्रभावकारी शासन प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
तालिममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा ले प्रशासनिक संघीयता तथा प्रदेश सभा सांसदहरूको भूमिकासम्बन्धी प्रशिक्षण दिएका थिए। उनले संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत अधिकार र कार्यको विभाजन, प्रशासनिक कर्मचारी तथा निजामती सेवाको संवैधानिक र कानुनी आधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा प्रदेशको विशेष अधिकारका विषयमा प्रस्तुतीकरणमार्फत जानकारी गराएका थिए।
त्यसैगरी प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झा ले वित्तीय अनुशासन तथा वित्तीय संघीयतासम्बन्धी प्रशिक्षण दिएका थिए। उनले प्रदेश सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन, बजेट अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
तालिम कार्यक्रममा सिआइसीका बिरेन्द्र कर्णले सहजीकरण गरेका थिए। कार्यक्रममा युएनडिपीका बिट्टु श्रीवास्तवसहित मधेस प्रदेशका विभिन्न सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन यस्ता तालिमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका थिए। साथै, प्रदेश तहमा नीति निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको थियो।
Discussion about this post