धनुषा/चैत १३ गते। सुख्खा मौसम सुरु भएसँगै मधेश प्रदेशमा सम्भावित खानेपानी संकटप्रति विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले भूमिगत जलको संरक्षण र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सशक्त समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको आयोजनामा तथा वाटर एड र युनिसेफलगायत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा जनकपुरधाममा सम्पन्न १४औँ राष्ट्रिय भूमिगत जल सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
विज्ञहरूका अनुसार मधेश प्रदेशमा करिब ८ अर्ब घनमिटर भूमिगत पानीको सम्भावना रहे पनि यसको पुनर्भरणतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिँदा आगामी दिनमा संकट झन् गहिरिने जोखिम देखिएको छ । उनीहरूले वर्षा तथा नदीको पानीलाई संरक्षण गर्न चुरे क्षेत्रदेखि नै साना बाँध, पोखरी र जलाशय निर्माणमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जवाहर कुशवाहाले पछिल्ला वर्षहरूमा सुख्खा याममा दोहोरिँदै आएको खानेपानी समस्याको समाधानका लागि अधुरा योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए । उनका अनुसार प्रदेशभर साना–ठूला गरी करिब ४४८ वटा खानेपानी आयोजना अझै अधुरै अवस्थामा छन्। ती योजनाहरू न्यून लगानीमै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भएकाले स्वामित्वसम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
पूर्वमन्त्री तथा वातावरणविद् गणेश साहले मधेशमा भविष्यमा पानीको संकट अझ गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिँदै पोखरी तथा जलाशयलाई ‘सौन्दर्यीकरण’का नाममा पक्की संरचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आग्रह गरे । उनले प्राकृतिक स्वरूप जोगाउँदै पानी र माटोबीचको सम्बन्ध कायम राख्नु दिगो समाधानको आधार हुने बताए ।
त्यसैगरी, नीति तथा योजना आयोग, मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले १ सयदेखि २ सय फिट गहिराइका चापाकलहरू सुक्दै गएको तर ४५० देखि ६०० फिटसम्म अझै पानी उपलब्ध रहेको जानकारी दिए । उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि स्रोत संरक्षण र पुनर्भरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी तथा जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूले भूमिगत जलको सतह वृद्धि तथा दिगो उपयोगका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
Discussion about this post