मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई कर्मचारीको विवरण बुझाउन प्रदेश सरकारको अल्टिमेटम

पुस १२ गते। मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थित र डिजिटल बनाउन एक महिनाभित्र पद दर्ता, सिटरोल दर्ता र व्यक्तिगत फाइल अद्यावधिक गरी पठाउन निर्देशन दिएको छ । आवश्यक भौतिक अभिलेख नआएर कर्मचारी अभिलेख एकीकृत गर्ने काम अवरुद्ध भएको भन्दै तत्काल कागजात उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय किताबखाना र प्रदेश सरकारबीच २०८२ कार्तिक २६ गते कर्मचारी सूचना प्रणालीको पहुँच हस्तान्तरण सम्बन्धी समझदारीपत्रपछि अभिलेख अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

अब उपरान्त सबै स्थानीय तहले स्वीकृत संगठन संरचना, दरबन्दी विवरण र हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीका व्यक्तिगत फाइल तयार गर्नुपर्नेछ ।
व्यक्तिगत फाइलमा सिटरोल दर्तासम्बन्धी सिफारिस, प्रमाणित सिटरोल, फोटो, नियुक्तिदेखि हालसम्मका सेवा अभिलेख, नागरिकता, निरोगिता, शैक्षिक तथा तालिम प्रमाणपत्रसमेत अनिवार्य गराइएको छ ।

नाम, थर, जन्ममिति वा ठेगानामा फरक परेमा सम्बन्धित सिफारिस वा प्रमाणपत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ । साथै, स्थानीय सेवा ऐनअनुसार गठन भएको समितिको प्रतिवेदन तथा कागजात पनि बुझाउन भनिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनपत्रमा समयमै विवरण नआए कर्मचारी सूचना प्रणाली अद्यावधिकमा समस्या आउने चेतावनी दिँदै सुशासनमूलक प्रशासनका लागि स्थानीय तहको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ ।