मधेश प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको असरले आदिवासी समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बढी प्रभावित

जनकपुरधाम/पुष ७ गते। मधेश प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी दलित, आदिवासी–जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि परेको दाबी गरिएको छ। बढ्दो तापक्रम, अनियमित वर्षा, बाढी, डुबान र खडेरीजस्ता समस्याले जनजीवन प्रभावित बन्दै जाँदा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका वक्ताहरूले बताएका छन्।

सोमबार जनकपुरधाममा मधेशी आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल र अपाङ्ग समाज जनकपुरको आयोजनामा तथा इन्सेक र कायापलटको सहकार्यमा ‘मधेश प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको असर आदिवासी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा वक्ताहरूका भनाइअनुसार जलवायु परिवर्तनले मधेश प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र जीविकोपार्जन प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको छ।

अन्तरक्रियामा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् करिब साढे छ लाख व्यक्ति कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गतासँग बाँचिरहेका छन्। अपाङ्गता समावेशीकरणसम्बन्धी विज्ञ कृष्ण गहतराजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति अझै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मूल्य–मान्यताविपरीत व्यवहार हुने गरेको उल्लेख गर्दै राज्यले हालसम्म उनीहरूलाई लक्षित स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँका अनुसार विश्वभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राज्य, समाज र जलवायु परिवर्तनको दोहोरो मारमा परिरहेका छन्।

प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशको ठूलो जनसंख्या कृषि र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा मौसमको ढाँचा असन्तुलित हुँदा बाली उत्पादन घट्नु, पानीका स्रोत सुक्नु र जीविकोपार्जन संकटमा पर्न थालेको उल्लेख गरिएको छ। यसले परम्परागत रूपमा खेतीपाती र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीवनयापन गर्दै आएका आदिवासी समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

जलवायुजन्य विपद्का बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दोहोरो जोखिममा पर्ने गरेको पनि औंल्याइएको छ। बाढी, डुबान तथा अत्यधिक गर्मीका समयमा सुरक्षित स्थानमा पुग्न कठिनाइ, चेतावनी सूचना पहुँचयोग्य नहुनु र आपतकालीन पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री नहुनुले उनीहरूलाई थप असुरक्षित बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी सामाजिक शाखा प्रमुख निर्मला मिश्रले राजनीतिक अस्थिरताका कारण कामकाज प्रभावित हुने गरेको बताउँदै जलवायु परिवर्तन र जोखिममा परेका समुदायका विषय मन्त्रालयमा उठाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै खेलकुद तथा युवा शाखा प्रमुख पर्शुराम कार्कीले वनजंगल र नदी–नालाको छेउछाउमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पूर्वसूचना र व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो।

मिडिया काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष कैलास दासले मधेश प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आदिवासी–जनजातिको यथार्थ तथ्यांक नहुनु दुःखद विषय भएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी यी समुदायका लागि छुट्टै नीति, कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका प्रदेश संयोजक राजु पासमानले जलवायु परिवर्तनको असर अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आदिवासी समुदायमाथि प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ धनुषाका अध्यक्ष शत्रुधनलाल कर्णको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी जमुना भुजेल, कोक्यापका अर्जुन साह, कायापलटका दिवाकर उप्रेति लगायतले जलवायु परिवर्तनका असर, चुनौती र समाधानका उपायबारे आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए।