विष्णुदेव सरदार/जेठ २९ गते। सिरहाको लहानस्थित होटल सम्राट इन प्रा.लि.मा आज दलित मानव अधिकारको अवस्था र (युपिआर) (सार्वत्रिक आवधिक समिक्षा) सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि साँसद असर्फी सदायले दलित समुदायमाथि अझै पनि भइरहेका विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि ठोस नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। उनलेे – भने दलित माथि दिनानुदिन हिँसा, बलात्कार, नाकाबन्दी, काममजदुरी, भोजभतेर, उठिबास जस्ता अनेकन किसिमले दलित शोषित र पिडीत बन्दै गएको बताउँछन् । यसमा राज्यको ध्यानाकर्षण हुनु समय सापेक्ष अतिआवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रमका उद्घोष दलित विकास मंचका अगुवा संजय महराले कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै दलित समुदायको आवाज बुलन्द गराउने यस्ता कार्यक्रमहरूले दीगो परिवर्तनको जग बसाल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
त्यसैगरी, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि सिरहा जिल्लाका डिएसपी वीर इन्द्र पासवानले प्रहरी प्रशासन दलित समुदायको सुरक्षामा सजग रहेको र जातीय विभेदका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीतिमा कार्यरत रहेको जानकारी दिए। उनले दलित समुदायका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा र अन्यायलाई कानुनी दायरामा ल्याएर दोषीलाई कारवाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
त्यस्तै, इलाका प्रशासन कार्यालय लहानका प्रमुख गोकर्ण लाल सोयलले संविधानले दिएको समानताको हक सबै नागरिकलाई बराबरी रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिंदै, प्रशासन दलित अधिकारको संरक्षणमा संवेदनशील रहेको उनलेे बताए।
यो सँगै दलित सरोकार मंञ्च सप्तरीका अध्यक्ष भोला पासवानले भने- मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा दलित जनप्रतिनिधिको जनसंख्या एकदमै न्यून रहेको बताउँछन् । जब कि ८ जिल्लाको रेकर्ड हेर्दा न्युनतम ३०% हुनुपर्ने हो, तर दलित चाहिदो प्रतिशतभन्दा कम देखिएको बताउँछन् ।
कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। वक्ताहरूले विशेष गरी ( युपिआर )अन्तर्गत नेपालले स्वीकृत गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका कमजोर रहेको र त्यसलाई सुदृढ गर्न पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे।
कार्यक्रममा सिरहा जिल्लामा दलित समुदायले भोगिरहेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेद, न्यायमा पहुँचको अभाव, र शिक्षा-स्वास्थ्य सेवामा भेदभावलगायतका समस्या उठाइएको थियो।
साँसद असर्फी सदायले आफ्नो समापन मन्तव्यमा भने, “दलित अधिकारको सवालमा केवल भाषण होइन, व्यवहारमा परिवर्तन जरुरी छ। संसदमा पनि म यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छु र आगामी दिनमा अझ बलियो रुपमा लडिरहने छु।”
कार्यक्रमले दलित अधिकारप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गराउनुका साथै ( युपिआर ) सिफारिस कार्यान्वयनमा स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न थप मार्गप्रशस्त गरेको सहभागीहरूको धारणा थियो।














Discussion about this post