मिडिया काउन्सिललगायतका विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छौँ : मन्त्री गुरुङ

मङ्सिर ११ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायतका विभिन्न विधेयकलाई पारित गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।

मङ्गलबार काभ्रेपलान्चोकबाट सञ्चालित मदानी बिट डटकमको प्रथम वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले सञ्चार माध्यमहरूको नियमनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयक, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, सञ्चालन र नियमन विधेयक र साइबर सेक्युरिटी क्राइमसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको बताउनुभएको हो ।

मन्त्री गुरुङले प्रेस काउन्सिलमार्फत सञ्चारमाध्यमहरूको नियमन भइरहे पनि त्यो अपर्याप्त भएकोले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्नका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा रहेकोले आउने हिउँदे अधिवेशनमा पास गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मिडिया विधेयकसँगे सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, सञ्चालन, नियमन र साइबर सेक्युरिटी क्राइमसम्बन्धी ऐन समेत हिउँदे अधिवेशनबाट पास गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले वर्तमान सरकारले ठुलो परिवर्तन भएको देखिने गरी कुनै काम नगरेको बताउँदै पुराना बिग्रेका साना-साना कुराहरूलाई सुधार गर्नेतर्फ सरकारले काम अघि बढाएको बताउनुभयो । “सरकारले देखिने गरी केही काम गरेको छैन, विगतमा भएका गल्तीहरूलाई सुधार गर्न लागेको छ, अहिले वन ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ, वन ऐनका कारण एउटा इआइए रिपोर्ट नभएका कारण एउटा रुख काट्न वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ, सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न समस्या छ, समयानुकूल वन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, भूमि ऐन परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ” मन्त्री गुरुङले थप्नुभयो ।

उहाँले विभिन्न ऐन, कानुनका कारणले मन्त्रालयहरुबिच समन्वय नभएका कारण काम गर्न समस्या भएकोले सरकारले यी कार्यालयहरूबिच समन्वय गराउन, सरकारले अघि बढाएको काममा एकीकृत गराउनका लागि ऐन, नियमहरू समयानुकूल परिवर्तन गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा बिआरआई परियोजनालाई ऋणको रूपमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । “बिआरआई परियोजनालाई ऋणको रूपमा नेपाल सरकारले ग्रहण गर्दैन, भ्रमणमा अनुदानका कार्यक्रम सम्झौता हुन्छ ऋणसम्बन्धी सम्झौता हुँदैन, अहिलेको सरकारले जहाँ पायो त्यहाँ ऋण पायो भनेर हात थाप्ने पक्षमा छैनौ,” सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो ।