४०५ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट, मधेशका सबैभन्दा बढी

असार १३ गते। असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको आय तथा ब्ययको योजना पेश गरेर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जानु पर्ने कानुनी ब्यवस्था भए पनि देशभरका आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले कानुनले तोकेको दिनभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४२७ स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये यो समाचार तयार पार्दासम्म ३२६ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् । अझै ४२७ तहले बजेट पेश गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म ७५३ स्थानीय तकमा ५६.७१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट नल्याउँदा ४३.२९ प्रतिशत स्थानीय तहले ल्याएका छन् । मन्त्रालयकाअनुसार सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ९२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी छ । १३६ स्थानीय तहमा ४४ वटाले मात्रै बजेट पेश गरेका छन् । यस्तै कोशी प्रदेशमा ५९ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न बाँकी रहको छ । १३७ मध्ये ७८ स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन् । बागमती प्रदेशमा रहका ११९ स्थानीय तहमध्ये ४४ वटाले मात्रै बजेट पेश गरेका छन् । ७५ वटाले बजेट पेश गर्न बाँकी छ । गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८५ स्थानीय तहमा ४३ वटाले बजेट पेश गरेका छन् भने ४२ वटाको बाँकी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये ४५ वटा तहले बजेट पेश गरेका छन् भने ६४ वटाको बाँकी छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका ७९ स्थानीय तहमा ४० वटाले बजेट पेश गर्दा ३९ वटाको बाँकी रहेको छ । यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ८८ स्थानीय तहमध्ये ३२ वटाले बजेट पेश गरेका छन् भने ५६ वटाको बाँकी छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भ्रष्टाचारको मुद्दा जेलमा रहेका छन् । केही स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखको विबाद रहेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा निमित्तको भरमा काम हुँदा समयमा नै बजेट पेश गर्न नसकेको बताइन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय तहको प्रमुख अल्पमतमा पर्दा समेत बजेट समयमा आउन सकेको छैन् । संविधानमा जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउने व्यवस्था छ ।

असार १ गते प्रदेश र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनु पर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ७१ मा व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ७१ मा ‘उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र सभामा पेश गर्नुपर्नेछ ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको समयमा बजेट नल्याउँदा हामी ऐन कानून कार्यान्वयमा कत्तिको गम्भिर छौ भन्ने प्रश्न उठने गरेको अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारी बताउँछन् । बजेट समयमा नल्याउँदा आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने तयारी अपुग हुने उनको भनाइ छ ।‘समयमा बजेट नल्याउँदा आर्थिक हिसाबले ठूलो नोक्सानी नभए पनि कानुन कार्यान्वयन भएन । कानुनको पालना हुन सकेन । वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर भएनौं भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समयमा बजेट नआउँदा स्थानीय तहमा क्षमता नबढेको, स्थानीय तहमा बेथिति बढी रहेको देखिन्छ ।’ समयमा बजेट नआउँदा संघीय सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन नसकेको देखिएको उनको भनाइ छ ।