साइकल खरिद प्रकरणमा १० करोड बढी भ्रष्टाचार मुद्दा, यी हुन् अभियुक्त

श्रावण १८ गते। मधेस प्रदेशका छात्राहरुका लागि वितरण गर्नेगरी खरिद गरिएको साइकलमा १० करोड बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधामका तत्कालीन प्रदेश सचिव याम प्रसाद भुसाल, सिडिई, सह लेखापाल, ओम सत्य साई प्रालि वीरगन्जमा रेनु अग्रवालसहित ६ जना तथा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी र सदस्य ४ जना गरी १० जनाविरुद्ध अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।  तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा अनियमितता भएको, साइकलको कम्पनी नखुलाई साइकल किनी ३ महिनादेखि गोदाममा राखिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अख्तियारले लामो अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । 

साइकल खरिद प्रकृया सुरु गर्दादेखि भुक्तानी कार्य गर्दासम्म संलग्न कर्मचारीहरु र साइकल आपूर्तिकर्ताले संघ र प्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्वक हिनामिना एवं हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवाना मागदाबी लिई मुद्दा दायर भएको अख्तियारको भनाइ छ । 

तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसालको हकमा १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगोसहित कैद सजाय माग गरिएको छ । भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तवरबाट तयार गरिएको देखिएकोले निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ अनुसारको थप कसुर समेत गरेको देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिम समेत कैद सजाय र जरिवाना गर्ने मागदाबी लिइएको छ ।

यस्तै जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख सीडीई भगवान झाले तत्कालीन मूल्यांकन समितिको सदस्य समेत रहेर  फरक गुणस्तरको साइकल ल्याउनमा भूमिका खेलेको अख्तियारको भनाइ छ । उनीमाथि पनि समान १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैया बिगो मागदाबी गरिएको छ भने सह लेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख राम स्वार्थ महतो,भण्डार शाखाका खरिदार जित मोहन कुमार दासमाथि पनि कैद सजाय र जरिवाना माग दावी भएको छ। 

यस्तै ओम सत्य साईकी रेनु अग्रवालमाथि पनि सम्झौता अनुसारको सर्त पालना नगरी प्रदेश सरकारलाई हानी नोक्सानी पार्ने काममा भूमिका खेलेको पाइएकाले १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ नै मागदाबी भएको छ।  

यस्तै साइकल खरिदबारेकै अर्को मुद्दामा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु उपसचिव दिलिप कुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्र कुमार कर्ण, सह लेखापाल राजाराम मण्डलमाथि मापदण्ड नपुग्दा समेत बदनीयतपूर्ण भूमिका खेलेकाले दोषी किटान गरिएको छ । यस्तै भगवान झाले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको पाइएको अख्तियारको जिकिर छ ।