के हो बैङ्क र सामाजिक सुरक्षा कोष बीचको लफडा ?किन बैङ्कहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान मानिरहेका छैन?

काठमाडौ,जेठ २१ गते।सामाजिक सुरक्षा कोषले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आबद्ध हुन पटक–पटक सूचना नै निकालेर आग्रह गर्दै आएको छ । तर, बैङ्क हरुले भने कोषमा आबद्ध हुन चासो दिइरहेका छैनन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले त विज्ञप्ति नै निकालेर खाईपाई आएका सुविधा कटौती हुने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन दबाब दिइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।  विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीले यसरी दबाब दिनु अनुचित भएको ठहर गरेको हो । ‘यस योजना जोड्न मरिहत्ते गरेर लाग्नु सामाजिक सुरक्षा कोष राज्यले परिकल्पना गरेको योजना र उद्देश्यविपरीत हिँडेको भान हुन्छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधिले काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान चरितार्थ पार्दैन र ?’

यता, कोषले नेपाल बैङ्कर्स संघलाई एक पत्र लेखी कोषमा आबद्ध हुन फेरी पनि आह्वान गरेको छ । यस अघि कोषले दुईपटक पत्र लेखी कोषमा आबद्ध हुनका लागि आग्रह गरेको थियो भने अनौपचारिक रुपमा बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ । बैङ्कहरुले कोषको नियम संशोधन गर्न माग गरेपछि आफुहरुले संशोधन गरेर उनीहरु अनुकुल नै बनाएको तर फेरि पनि केही कर्मचारीहरुले आनाकानी गरिरहेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीको आरोप छ ।  ‘सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको मापदण्ड न्यूनतम हो । यो सबैले पुरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पन्थी भन्छन्, ‘यदि कुनै  संस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोष आउनु भन्दा पहिला कम्पनीले नै सो भन्दा बढी सुविधा दिएको रहेछ भने घटाउन नपाउने श्रम नियमावलीको नियम १७८ को उपनियम ३ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । मानौँ कोषले स्वास्थ्य उपचार, मातृत्व लगायतमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँ दिन्छ तर कुनै संस्थामा त्यस्तो व्यवस्था तीन लाखको थियो भने सामाजिक सुरक्षाकोषले एक लाख रुपैयाँ दिने र बाँकी २ लाख सम्बन्धित कम्पनीले दिनुपर्छ । यसमा श्रमिकको सुविधा घट्दैन ।’

असार मसान्तसम्म सामेल नभए कस्तो कारबाही हुन्छ ?

२०७८ असार मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएर संविधान र कानुनको पालना गर्नु भन्दै कोषले सूचना जारी गर्दै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन भएपछि सोही अनुसार योगदानमा आधारित हुने भनेको छ । २०७६ साउन एक गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएको हो । पहिलो पटक ६ महिनाभित्र आइसक्नुपर्ने भनिएको थियो । नेपालको पहिलो अभ्यास भएकाले कोषले आफ्नो नियम दोस्रो पटक संशाेधन गरिसकेको छ ।

यदि कसैले सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सुविधा दिएको छैन सो सँस्थालाई सामाजिक सुरक्षा सरह सुविधा दिन निर्देशन दिने र सो निर्देशन अटेर गरे उसको चल÷अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बिगोसरह असुल उपर गरेर सम्बन्धित यागदानकर्तालाई भरपाइ गर्ने दायित्व समाजिक सुरक्षा कोषलाई छ । सामाजिक सुरक्ष कोषमा आवद्ध नभएको संस्थालाई २०७६ पछिको रकम जम्मा गर्न लगाउँने  र नमानेमा कोषले असुल उपर गरेर योगदानकर्तालाई दिनेछ ।

हालसम्म  करिब ४ वटा विकास बैङ्क, ८ वटा वाणिज्य बैङ्क, केही सहकारी संस्था, ३४ वटा लघुवित्त संस्था कोषमा आवद्ध  भएको कोषले जनाएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा १४० वटा अनुमति प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् ।

यता सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा गहिराइमा गएर छलफल नै गर्न नपाएको डेभलमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पाखेरेलले बताए । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा स्किमका विषयमा सामुहिक छलफल  गर्न लागेका छौ । कार्यसमितिको बैठकमा पनि छलफल भएको छ । छलफल पछि अगाडी बढ्छौँ ।’

हालसम्म  ५ अर्ब ८३ करोड  संकलन

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको झण्डै २ वर्ष पुग्न लागेको छ । तर यस बीचमा २ लाख ११ हजार ३ सय २७ योगदान कर्तामात्र सहभागी छन् । उनीहरुको योगदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषले ९ करोड ३० दाबी भुक्तानी गरेको छ । १४ हजार ५२ रोजगारदाता कोषमा आवद्ध छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कोषमा आवद्ध हुन् आकर्षित गर्न सरकारले जेठ र असार महिनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट सरकारले नै  रकम जम्मा गरिदिने घोषणा गरेको छ ।

रातोपाटी बाट