जनकपुरको मणिपाललाई प्रदेश २ सरकारले कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने

जनकपुर । प्रदेश २ सरकारले जनकपुरधामको मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने भएको छ । प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पिसिएमसी) को शुक्रबार बसेको बैठकले कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि छुट्टै अस्पतालका रुपमा मणिपाललाई तयार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने कार्य तत्काल सुरु गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने उपयुक्त स्थान मणिपाल रहेकाले तत्काल तयारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रदेशमा कोभिड विशेष अस्पताल नहुँदा संक्रमितको उपचारमा समस्या हुँदै आएको छ । संक्रमितको व्यवस्थित तरिकाले उपचार गर्नका लागि तत्काल मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पतालका रुपमा परिणत गर्न सबै तयारी अगाडि बढाउनका लागि उनले निर्देशन दिएका हुन् । भएको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्दै थप जनशक्ति लोक सेवा आयोगमार्फत थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी मुख्यमन्त्री राउतले दिए । हाल प्रदेशका कोरोना संक्रमितको उपचार प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरुमा हुने गरेको छ । तर, त्यो दीर्घकालीन समाधान नभएकाले तत्काल वैकल्पिक स्थलमध्ये मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पतालका रुपमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोभिड विशेष अस्पताल तयार गर्नका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको थियो । रकमको आवश्यकता महसुस गरेर १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कोरोनाको महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला र अस्पताल व्यवस्थापनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले अब एक्सनमा आउनुपर्ने तर्क गरे । विगतका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड थियो । सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले विगतको निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसै साता मात्रै सम्पन्न भएको महामारी नियन्त्रणका लागि चाल्नु पर्ने कदमहरू बारे संकलित सुझावहरु बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले आठै जिल्लामा मुख्य रुपमा पीसीआर सञ्चालन र त्यसको व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिएको बताए । वीरगञ्जमा थप पीसीआर र जनशक्तिको माग गरिएको छ भने अन्य जिल्लाहरुमा पीसीआरको व्यवस्थापन गर्न सुझाएको थियो ।