धनुषा/असार ५ गते। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालय, जनकपुरधामद्वारा आयोजित बाल विवाह विषयक राष्ट्रिय जाँचबुझ (नेशनल इन्क्वायरी) सम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री नागेन्द्र साह प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्ध नारायण सहनीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले बाल विवाह मधेश प्रदेश मात्र नभई समग्र देशकै सामाजिक चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि सरकार, नागरिक समाज, अभिभावक, विद्यालय तथा समुदाय सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री साहले बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धिसँगै कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। उनले विद्यालय शिक्षा, किशोरी स्वास्थ्य तथा महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बाल विवाह नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा सरकारी निकायका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, विद्यार्थी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले बाल विवाहको वर्तमान अवस्था, यसको कारण, प्रभाव तथा न्यूनीकरणका उपायबारे आ–आफ्नो धारणा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
परामर्श कार्यक्रममार्फत प्राप्त सुझावहरूलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाल विवाहसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ प्रतिवेदन तथा आगामी नीति निर्माण प्रक्रियामा समेट्ने जनाएको छ। कार्यक्रममा बाल विवाह अन्त्यका लागि कानुनी, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
Discussion about this post