काठमाडौं/जेठ १७ गते। यस वर्षको बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेखनीय कर वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सार्वजनिक गरिएको बजेट र त्यसपछिको आर्थिक विधेयकले ती अपेक्षाहरूलाई निराशामा परिणत गरेको छ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) ले शनिबार प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा गरेको कर वृद्धि अत्यन्त न्यून र जनस्वास्थ्यको दृष्टिले प्रतिकूल रहेको टिप्पणी गरेको छ।
संस्थाका सुर्ती नियन्त्रण कार्यक्रम संयोजक डा. जयकुमार गुरुङका अनुसार यस वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि अधिकतम ३.८ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको छ भने औसत वृद्धि करिब २ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ। उनका अनुसार यस्तो वृद्धि मुद्रास्फितिसमेत समायोजन गर्न पर्याप्त नहुने भएकाले वास्तविक रूपमा कर दर घटेको सरह हुने देखिन्छ।
उनले भने, “यसले सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य घटेको जस्तो प्रभाव पार्छ, जसका कारण यी वस्तुहरू अझ सहज पहुँचमा रहने खतरा हुन्छ।” उनले नेपालमा बढ्दो नसर्ने रोग, क्यान्सर, मुटु तथा फोक्सोसम्बन्धी समस्यामा सुर्तीजन्य पदार्थको भूमिका गम्भीर रहेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको बताए।
यसअघि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाजदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसम्मले सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेखनीय कर वृद्धि गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएका थिए। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा समेत उच्च दरको कर वृद्धि हुने संकेत दिइएको थियो।
एनडीआरआईले सरकारका अभिव्यक्ति र वास्तविक नीतिबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिएको आरोप लगाएको छ। बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको कर वृद्धि दर र आर्थिक विधेयकमा समावेश गरिएको वास्तविक दरबीच फरक देखिनुले सरकारको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठेको संस्थाको भनाइ छ।
संस्थाले विगतका वर्षहरूमा पनि कर वृद्धि गरिएको दाबी गरिए तापनि वास्तविक प्रतिशत सार्वजनिक नगरिने प्रवृत्ति रहेको स्मरण गराउँदै यसपटक भने सार्वजनिक रूपमा उच्च वृद्धि भएको घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा न्यूनतम वृद्धि मात्र भएको तथ्यले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको जनाएको छ।
“बजेटमा एउटा कुरा र विधेयकमा अर्कै देखिनु आफैंमा गम्भीर विषय हो,” एनडीआरआईले प्रश्न उठाएको छ, “यसलाई नागरिकले कसरी बुझ्ने?”
हेर्नुहोस एनडीआरआईको भनाई
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा गरेको कर वृद्धि अत्यन्त न्यून, निराशाजनक तथा जनस्वास्थ्यविरोधी रहेको हाम्रो ठहर छ। यस वर्ष गरिएको कर वृद्धि नगन्य प्रतिशतदेखि अधिकतम ३.८ प्रतिशतसम्म मात्र सीमित रहेको देखिन्छ, औसतमा २ प्रतिशत।
यो वृद्धि वर्तमान मुद्रास्फितिसमेत समायोजन गर्न पर्याप्त छैन। यसको सीधा अर्थ, वास्तविक रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ अझै सस्तो र सहज पहुँचभित्र रहिरहनु हो। जबकि नेपालमा नसर्ने रोग, क्यान्सर, मुटुरोग तथा सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने स्वास्थ्य र आर्थिक क्षति दिनप्रतिदिन भयावह बन्दै गएको पर्याप्त प्रमाणहरू उपलब्ध छन्।
सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेखनीय कर वृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा स्वास्थ्य विज्ञ, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज तथा सबै राजनीतिक दलका सांसदहरू समेत एकमत देखिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का स्वास्थ्य विभाग प्रमुखले समेत विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा यस वर्ष उल्लेखनीय प्रतिशतले सुर्ती कर वृद्धि हुने अभिव्यक्ति आएको थियो ।
त्यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिले सबै दलका सांसदहरूको सहमतिसहितको ज्ञापनपत्र अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको र अर्थमन्त्रीले पटक–पटक उल्लेखनीय कर वृद्धि हुने आश्वासन दिनुभएको कुरा सार्वजनिक रूपमा आएको थियो।
विगतका वर्षहरूमा अर्थमन्त्रीहरूले “सुर्ती कर बढाइएको” भन्ने घोषणा गर्ने गरे पनि वृद्धि प्रतिशत खुलाउने नगरेको अवस्था थियो। तर यस पटक भने अर्थमन्त्रीज्यूले स्वयं रोष्ट्रमबाट ठूलो स्वरले १० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको उद्घोष गर्नुभयो।
वास्तविकतामा भने इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर कर वृद्धि गरिएको तथ्यले सरकारको प्रतिबद्धता र सार्वजनिक अभिव्यक्तिबीच गम्भीर विरोधाभास देखाएको छ। बजेट बक्तव्यमा एउटा अँक अनि आर्थिक विधेयकमा अर्कै यसलाई कसरी बुझ्ने ?
आखिर यस्तो किन भयो? के अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नै सांसदहरूको सुझाव र सहमतिलाई समेत बेवास्ता गर्नुभएको हो? वा जनस्वास्थ्यको यति गम्भीर विषयमा तथ्य र वास्तविकता सहजै ढाकछोप गर्न सकिन्छ भन्ने ठानिएको हो?
एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीज्यूकै दलका सांसदहरूले विज्ञहरूले ५० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदा “किन यसै वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कर वृद्धि नगर्ने?” भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो। त्यसैले यो विषयमा अब स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ।
आगामी बजेट छलफलमा सांसदहरूले यसबारे स्पष्ट उत्तर माग्नुपर्छ, र अर्थमन्त्रीज्यूले पनि सांसद तथा आमजनताले बुझ्ने गरी पारदर्शी जवाफ दिनुपर्छ। यदि सरकारको जवाफ तथ्यसंगत र चित्तबुझ्दो आएन भने सरकार र अर्थमन्त्री स्वयं शंकाको घेरामा पर्नु स्वाभाविक हुनेछ।
हामी सरकारलाई जनस्वास्थ्य संरक्षण, राजस्व वृद्धि तथा युवापुस्तालाई सुर्तीको लतबाट जोगाउने दायित्वप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गर्दछौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेअनुसार प्रभावकारी कर नीति अवलम्बन नगरेसम्म नेपालमा सुर्ती नियन्त्रणको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन।
अन्त्यमा, हामी सरकारलाई आगामी वित्तीय तथा नीतिगत निर्णयहरूमा जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखी सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रभावकारी, वैज्ञानिक तथा जनउत्तरदायी कर नीति लागू गर्न पुनः आग्रह गर्दछौं।
आखिर यस्तो किन भयो ? के अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नै सांसदहरूको सुझाव र सहमतिलाई समेत बेवास्ता गर्नुभएको हो ? वा जनस्वास्थ्यको यति गम्भीर विषयमा तथ्य र वास्तविकता सहजै ढाकछोप गर्न सकिन्छ भन्ने ठानिएको हो ?
एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीज्यूकै दलका सांसदहरूले विज्ञहरूले ५० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदा “किन यसै वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कर वृद्धि नगर्ने ?” भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। त्यसैले यो विषयमा अब स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ।
आगामी बजेट छलफलमा सांसदहरूले यसबारे स्पष्ट उत्तर माग्नुपर्छ, र अर्थमन्त्रीज्यूले पनि सांसद तथा आमजनताले बुझ्ने गरी पारदर्शी जवाफ दिनुपर्छ। यदि सरकारको जवाफ तथ्यसंगत र चित्तबुझ्दो आएन भने सरकार र अर्थमन्त्री स्वयं शंकाको घेरामा पर्नु स्वाभाविक हुनेछ।
हामी सरकारलाई जनस्वास्थ्य संरक्षण, राजस्व वृद्धि तथा युवापुस्तालाई सुर्तीको लतबाट जोगाउने दायित्वप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गर्दछौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेअनुसार प्रभावकारी कर नीति अवलम्बन नगरेसम्म नेपालमा सुर्ती नियन्त्रणको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन।
अन्त्यमा, हामी सरकारलाई आगामी वित्तीय तथा नीतिगत निर्णयहरूमा जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखी सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रभावकारी, वैज्ञानिक तथा जनउत्तरदायी कर नीति लागू गर्न पुनः आग्रह गर्दछौं।
डा. जयकुमार गुरुङ
संयोजक, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम – एनडीआरआई
Discussion about this post