सिरहाको बरियारपट्टी छोटी भन्सार बन्दविरुद्ध आन्दोलन जारी

जेठ ९ गते । सिरहाको बरियारपट्टीस्थित छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । व्यापारी, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले निर्णय फिर्ताको माग गर्दै निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका हुन् ।

स्थानीयका अनुसार पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन थप सशक्त बनाइएको हो । शनिबार बिहानदेखि बरियारपट्टी गाउँपालिका–३ स्थित छोटी भन्सार कार्यालयको मूल गेटअगाडि धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीयहरूले यस निर्णयले सीमावर्ती व्यापार, राजस्व संकलन, रोजगारी र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको बताएका छन् ।

स्थानीयवासी देबलाल यादवका अनुसार भन्सार बन्द भएपछि सयौं व्यापारी, मजदुर तथा दैनिक रूपमा नेपाल–भारत आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । आन्दोलनकारीहरूले मधेस र सीमावर्ती क्षेत्रप्रति सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
धर्ना कार्यक्रमको नेतृत्व गरिरहेका वडा नम्बर–३ का अध्यक्ष विनोदकुमार यादवले राजस्व संकलन हुने कार्यालय बन्द गरेर सरकारले स्थानीय व्यापारलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले सीमामा बसोबास गर्ने नागरिकका समस्याप्रति सरकार उदासीन बनेको टिप्पणी गरे ।

यसअघि आन्दोलनकारीहरूले वैशाख २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । साथै वैशाख २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म चरणबद्ध विरोध कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । तर निरन्तरको दबाबपछि पनि सरकारले चासो नदिएको भन्दै स्थानीयहरू थप आन्दोलित बनेका हुन् ।

बरियारपट्टी बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमियकुमार यादवले सरकार जनताको आवाजप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाए । उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलन र ध्यानाकर्षणका प्रयासलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आगामी दिनमा आन्दोलन अझ कडा बनाइने चेतावनी दिए ।

धर्नाका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले ‘छोटी भन्सार फिर्ता गर’, ‘अर्थमन्त्री होसियार’, “जनताको माग पूरा गर’ तथा ‘सीमावर्ती क्षेत्रमाथिको विभेद बन्द गर’ जस्ता नाराबाजी गरेका थिए । स्थानीय व्यापारीहरूले सरकारले समयमै निर्णय फिर्ता नलिए थप कडा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिने बताएका छन् ।