युवा र महिलाको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ‘जनकपुर घोषणापत्र २०८२’ सार्वजनिक

धनुषा/माघ २४ गते। जनकपुरधाममा मधेश प्रदेशस्तरीय युवा मञ्चले राज्यका हरेक निर्णय प्रक्रियामा युवा र महिलाको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ‘जनकपुर घोषणापत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। लोकतन्त्र सुदृढीकरण, महिला अधिकारको प्रत्याभूति र युवाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई संस्थागत गर्न ‘जनकपुर घोषणापत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ।

ओरेकका कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीसहित ओरेक र अन्य १३ वटा संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा शनिबार जनकपुरधाममा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय युवा मञ्चले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति युवाको बुझाइ, सहभागिता र चुनौतीबारे गहिरो बहस गर्दै पछाडि पारिएका समुदायको समावेशी विकासका लागि लोकतन्त्रको कुनै विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

कार्यक्रममा सहभागी करिब ११० जना युवाले लोकतन्त्रलाई मतदानमा मात्र सीमित सोचबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म युवा तथा महिलाको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य भएको धारणा राखे। विद्यमान राजनीतिक संस्कारमा सुधार नगरेसम्म लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता व्यवहारमा स्थापित हुन नसक्ने उनीहरूको ठहर थियो।

घोषणापत्रको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको संकल्प गरे पनि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख छ। देशको कुल जनसंख्यामा करिब ४२ प्रतिशत युवा र ५१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहे पनि नेतृत्व तहमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून रहेको तथ्य घोषणापत्रमा औंल्याइएको छ।

मधेश प्रदेशको करिब ६१ लाखभन्दा बढी जनसंख्यामा पुरुष र महिलाको संख्या लगभग बराबर रहेको अवस्थामा नीति र नेतृत्व तहमा लैङ्गिक तथा पुस्तागत सन्तुलन अपरिहार्य भएको जनकपुर घोषणापत्रले स्पष्ट पारेको छ।

‘युथ भिजन २०२५’, ‘राष्ट्रिय युवा नीति २०८२’ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव १३२५, १८२० र २२५० को मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जारी घोषणापत्रमा युवाले लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि १४ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मौन दर्शक नबनी शासन व्यवस्था, राजनीतिक विकृति र सामाजिक अन्यायविरुद्ध निरन्तर प्रश्न उठाउने, प्रमाणमा आधारित वकालत गर्ने र समावेशी नेतृत्व प्रवर्द्धनमा अग्रसर रहने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ।

घोषणापत्रमा आर्थिक स्वावलम्बन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सूचनाको प्रभावकारी प्रवाह, व्यवहारगत परिवर्तन र सामाजिक इन्जिनियरिङमार्फत समाज रूपान्तरणको संवाहक बन्ने प्रण गरिएको छ। साथै डिजिटल प्लेटफर्मको जिम्मेवार प्रयोग, गलत सूचना र घृणित अभिव्यक्तिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र लोकतान्त्रिक मूल्य व्यवहारमा उतार्न निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ।

युवा मञ्चले राजनीतिक दल र राज्यका लागि १४ बुँदे माग अघि सारेको छ। जसमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको संस्थागत व्यवस्था, निर्वाचन प्रक्रियामा महिला र युवालाई प्राथमिकता, नैतिक तथा उत्तरदायी राजनीति, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका विशिष्ट अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधानलाई मुख्य मागका रूपमा राखिएको छ।

घोषणापत्रमार्फत मधेशका युवाले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्— लोकतन्त्रको भविष्य युवाको मौनतामा होइन, सक्रिय सहभागितामा निर्भर छ।