सञ्चालन अनुमति नलिए फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल रोक लगाउने गरी सरकारले ल्यायो विधेयक

माघ १५ गते। सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। यो विधेयकले फेसबुक, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो विधेयक संसदबाट पारित भएर ऐनको रूप लिइसकेको ६ महिनाभित्र फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालले सरकारको सामाजिक सञ्जाल विभागमा सञ्चालनका लागि अनुमति र सूचीकरण गर्नुपर्नेछ।

साथै फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्कविन्दु स्थापना गर्नुपर्ने नभए सञ्चालनमा रोक लगाउनेजस्ता व्यवस्थासमेत विधेयकमा समावेश छ। कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालनमा आउनुअघि नै नेपालसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने, नियमन गर्न आवश्यक देखिएकोले विधेयक संसदमा पेस भएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ। नेपाल बाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका हकमा नेपालमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र नराखे त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालनमा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ।

कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिए वा सरकारले सञ्चालन अनुमति नदिएका खण्डमा त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालनमा रोक लगाउने व्यवस्था पनि छ। नेपाल बाहिरबाट नेपाल वा नेपाली नागरिकविरूद्ध चरित्र हत्या हुने प्रकृतिका पोस्टहरू गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा समावेश छ। ट्रोल गर्नेलाई पाँच लाख जरिवाना गरिने त्यस्तै, विधेयकमा ट्रोल गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था समावेश छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले केही शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

‘कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच मानिने कार्य नगर्ने,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस विपरीतको कार्य गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।’ यस्तै मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचनाको तोडमरोड गरी प्रसार गर्न नहुने, निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नहुने लगायत पनि यस विधेयकमा उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई जरिवाना गर्नुअघि सफाइको मौका दिइने पनि उल्लेख गरेको छ ।