श्रावण १३ गते। लघुवित्त संस्थाबाट पीडित भएका स्थानीयवासीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पाँच बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेँसीमा पीडित महिलाले विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पत्र बुझाएका हुन् ।
लघुवित्तबाट ऋण लिएपछि कहिल्यै तिर्न नसकिने भएको र किस्ता तिर्नुपर्ने दिन पैसा दिन नसके आर्थिक तथा मानिसिकरुपमा यातना दिने गरेको गुनासो पीडितहरुको थियो । सिद्धलेक गाउँपालिका–४ की चमेली मगरले आफ्नो बारी बेचेर ऋण तिर्दा पनि घरमा ताला लगाइदिन्छु भन्दै घलुवित्त संस्थाका व्यक्ति आएर ज्यादती गरेपछि मर्नु कि बाँच्नुभएको बताइन् ।
दुई रोपनी १२ आना जग्गा बेचेर ऋण तिरियो । मुक्तिनाथ, छिमेकी, साधना डिप्रोस, निर्धन, गणपतिलगायत लघुवित्तको समूहमा पालैपालो बसेकी उनले लघुवित्तमा बस्न थालेपछि तनाव हुँदै आएको पिडा पोखिन् । सुरुमा आएर समूहमा बसेपछि गरिबलाई फाइदा पुग्छ भने र एक एक गरी समूहमा सहभागी गराउन कर्मचारी आए । त्यसपछि उनीहरुले ऋण दिने भन्न थाले थोरै ऋण लिएर काम गर्नसकिने भएकोले राम्रै होला भनेर ऋण लिइयो । भनेको मितिमा ऋण तिर्न खोज्दा श्रीमान् बिरामी परेर उपचारमा रकम खर्च भयो । ऋण तिर्न नसकेपछि प्राय दिन दिनै लघुवित्तका मान्छे आएर मानसिक र आर्थिक रुपमा दुर्व्याहार गरेको चमेलीको गुनासो थियोे ।
सिद्धलेक गाउँपालिका बुङचुङकी सीतादेवी साहीको अवस्था पनि उस्तै छ । छिमेकी, साधना लघुवित्तमा आवद्ध भएर ऋण लिएपछि सावा र व्याजका लागि रकमबुझाउनाका साथै भैँसी र बाख्रा बिक्री गरेर तिर्दासमेत नसकेपछि दुई रोपनी जग्गा बेच्नुपरेको बताइन् । ऋण तिर्न नसकेपछि उनीहरुले घरमा बस्नसमेत नदिने गरेको लघुवित्तपीडितले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालालाई सुनाए ।
ऋण तिर्न नसक्ने महिलालाई आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना गराएको सङ्घर्ष समितिका राष्ट्रिय अध्यक्ष नानीराम ज्ञावालीले बताए । ५० हजार ऋण लिएपछि कहिल्यै तिरेर नसकिने भएको र आफूले गरेको बचतसमेत फिर्ता नदिने गरेको उनको भनाइ थियो । आफ्नो र नेत्रावती डबजोङ कटुञ्जे सुनार गाउँका किसान विकको घरमा डिप्रोस वित्तीय संस्थाले ताला लगाएको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।
गाईवस्तु बेचेर पनि ऋण तिर्दा पनि चुक्ता नभएपछि घरबाहिर मानिस निकालेर ताला लगाइएकोले परिवार नै विस्थापित भएको सोही स्थानका लीला विकले बताइन् । नीलकण्ठ नगरपालिका– ९ मा साइला श्रेष्ठसहित दुई जनाको घरमा डिप्रोस लघुवित्तले ताला लगाएपछि परिवार विस्थापित भएको छ । पीडितमाथिको ज्यादती बन्द गर्नुपर्ने, लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, सरकारले बिना ब्याजको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, यस्ता वित्तीय संस्था खारेज गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा ऋण दिनुपर्ने भन्दै पीडित एकजुट भएको जिल्ला सङ्घर्ष समितिका सुशीला भट्टराई श्रेष्ठले बताइन् ।
राष्ट्रको नियमअनुसार एकजना व्यक्ति बढीमा दुई ओटा लघुवित्तमा मात्र बस्न पाउनेमा यहाँ सात आठ ओटामा राखेर विचल्ली बनाएकोे सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । जिल्लामा मात्र २० भन्दा बढी लघुवित्तले महिलामार्फत समूह बनाएर ऋण लगानीसमेत गर्दै आएको छ । हप्तै पिच्छे बैठक राखी बचतसमेत सङ्कलन गर्ने लघुवित्तले बचत पासबुकसमेत नदिएको उनीहरुको गुनासो थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले कानुन विपरीत वित्तीय संस्थाले कुनै काम गरेको उजुरी परे तत्काल कारबाही गरिने बताए । रासस
Discussion about this post