मधेस प्रदेशको आम्दानी न्यून, योजना कार्यान्वयनमा समस्या

धनुषा/चैत २३ गते। मधेस प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म अनुमान गरिएको तथा तोकिएको लक्ष्यभन्दा कम आम्दानी भएको छ । त्यसबाट योजना कार्यान्वयनका साथै वित्तीय समस्या उत्पन्न हुने अवस्थामा आएको मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सो मन्त्रालयद्वारा आज जनकपुरधाम आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश यादवले मधेस प्रदेशमा अहिलेसम्म रु १० अर्ब ३८ करोड आम्दानी हुनुपर्नेमा हालसम्म रु चार अर्ब २५ करोड मात्र आम्दानी भएको बताए। साथै अन्य शीर्षकमा समेत आम्दानी न्यून भएको उनको भनाइ थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो रहेको तर त्यो बजेटका लागि आम्दानी न्यून रहेको मन्त्री यादवले बताए। “चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार रु ४६ अर्ब ९८ करोड रहेको छ, तर त्यसका लागि रु ३० अर्बभन्दा बढी बजेट प्राप्त हुने अवस्था छैन”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु १७ अर्ब घाटामा जाने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले चालु आवमा स्वीकृत गरिएका सबै क्रियाकलाप तथा विकास निर्माणका कार्ययोजना कार्यान्वयन हुने अवस्थामा नरहेको तथा प्रदेश वित्तीय संकटमा पर्ने अवस्था रहेको बताए।

प्रदेश सरकारको आम्दानी न्यून भएकाले प्रशासनिक खर्च कम गर्ने तथा आवश्यक नरहेका विलासिताका सामाग्री खरिद तथा सानाखालका टुक्रे योजना बन्द गरिएको बताइएको छ । साथै विगतमा सम्पन्नभई भुक्तानी बाँकी रहेको आयोजना, अधुरा एवं क्रमागत आयोजना, मर्मतसम्भारसम्बन्धी आयोजना र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजनाबाहेक रु दश लाखभन्दा घटीका आयोजना रोक्का राखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको हालसम्म पुँजीगत खर्च आठ प्रतिशत तथा चालूगत खर्च रु २४ प्रतिशत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चालु आवको सबै स्वीकृत क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने हो भने सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न नसकी प्रदेश सरकार वित्तीय संकटमा पर्ने अवस्थामा रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारबाट भएको प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेस प्रदेश अन्य छवटा प्रदेशको तुलनामा पछाडि परेको भनी सार्वजनिक भएको तथा मधेस प्रदेशलाई तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेशभन्दा न्यून वित्त प्राप्त भइरहेको बताइएको छ ।

साथै मधेस प्रदेशलाई अन्याय हुनेगरी वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण सम्बन्धमा भएको विभेदपूर्ण नीतिगत व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको माग रहेको छ । पत्रकारको एक प्रश्नको जवाफमा रु २५ लाखभन्दामाथिको विकास योजनाका कार्यहरूलाई टेण्डरमार्फत गराउने मधेस प्रदेश सरकारको प्रावधान रहेको छ ।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै किसिमको बजेटको दुरुपयोग नभएको स्पष्ट गरे ।