जनकपुरधाम/साउन १५ गते। मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री संजय कुमार यादवले चुरे दोहनको जिम्मेवारी राज्यकै रहेको आरोप लगाउँदै मधेशका वन क्षेत्रहरू ‘रेडजोन’ मा पुगेको बताएका छन्।
इन्सेक मधेश प्रदेश, राइट्स क्लिनिक र कायापलटको संयुक्त आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित ‘जल संकट, चुरे दोहन र मानव अस्तित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले चुरे विनाश राज्यकै पहलमा भएको आरोप लगाए।
“सय वर्षअघि नै राज्यद्वारा चुरे दोहनको प्रक्रिया सुरु भयो, जसले आजको जल संकट निम्त्यायो,” मन्त्री यादवले भने, “तराई–मधेश मात्र होइन, सिङ्गो देशका वन क्षेत्र ‘रेडजोन’ मा छन्, यसको प्रमुख जिम्मेवार राज्य नै हो।”
उनले भूमाफियाको सहयोगमा राज्यले चुरे क्षेत्र दोहन गराएको आरोप लगाउँदै यसको संरक्षणमा अब नागरिक समाजको समेत सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री यादवले चुरे संरक्षण, जल संकट न्यूनीकरण तथा किसानका हितमा प्रदेश सरकारले राहत तथा सहयोग कार्यक्रम अघि बढाइसकेको जानकारी गराउँदै विज्ञसँग परामर्श गरेर प्रभावकारी नीति निर्माण प्रक्रिया पनि जारी रहेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सांसद तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादवले जल संकट समाधान तथा चुरे संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले कोशी–कमला डाइभर्सन परियोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए।
प्रदेश सांसद रामाशिष यादवले चुरे जल स्रोतको मुख्य भण्डार भएको उल्लेख गर्दै यसको विनाश रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले जल विज्ञको सल्लाहमा आधारित योजनाहरू बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।
जल स्रोत विज्ञ डा. कृष्णचन्द्र साहले वैज्ञानिक आधारविना डिप बोरिङ योजना सञ्चालन गर्नु अनुचित भएको बताए। “धेरै डिप बोरिङमा पानी नै नआएको रिपोर्ट छ,” उनले भने, “अनुसन्धान विना योजना बनाउनु केवल औपचारिकता हो।”
राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका प्राविधिक रामनाथ चौधरीले हालसम्म चुरे संरक्षणको १२ प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदै आन्तरिक कमजोरीकै कारण लक्ष्यअनुसार काम अघि नबढेको बताए।
वन प्राविधिक समाजका महासचिव सुरेश शर्माले सरकार चुरे विनाश रोक्न असफल भएको बताउँदै चुरे क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषित गरिए पनि त्यसअनुसार नीति, कानुन र कार्यक्रम नआएको गुनासो गरे।
कार्यक्रममा संरक्षण अभियानी सुनिल कुमार यादव, कमला जलाधार अभियानी विक्रम यादव, इन्सेक संयोजक राजु पासवान, मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दास लगायतले चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले विज्ञको संलग्नता र तीन तहबीच समन्वयको आवश्यकता औंल्याए।
कायापलटका अध्यक्ष दिवाकर उप्रेतीले चुरे संरक्षणमा असफल भए मधेश मरुभूमिमा परिणत हुने चेतावनी दिए। कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य कञ्चन बिच्छा, मानव अधिकार आयोगका वृद्धनारायण साहनी, अधिवक्ता राजकुमार महासेठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
Discussion about this post