काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा ५९४ जनालाई बिभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकबाट सम्मान गर्ने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार ४५३ जनालाई मानपदवी ११४ जनालाई अलंकार र २७ जनालाई पदकबाट सम्मान गरिने छ । विभूषण, अलंकार र पदक आगामी संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट वितरण हुने छ ।
राष्ट्रको गौरव बढाउन, उन्नति र कीर्तिमानी राख्न विभिन्न क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेहरुलाई सरकारले संविधान दिवसमा सम्मान गर्दै आएको छ ।
यसपटक नेपाल रत्न कसैलाई पनि दिइएको छैन । सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम) बाट आँखाका वरिष्ठ डा. सन्दुक रुइतलाई सम्मान गरिँदै छ ।
यस वर्षको संविधान दिवसको अवसरमा सम्मानित हुनेहरुको सूचीमा १४ जना पत्रकार र दुई जना सन्चारकर्मीसमेत छन् ।
संविधान दिवसमा एक जनालाई नेपाल रत्नसहित राष्ट्र गौरव, राष्ट्रद्वीप, जनसेवाश्रीमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चौथो प्रदान गरिन्छ ।
संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले २ सय ८९ जना कैदीलाई सजाय छुट दिँदै जेलमुक्त गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वीकृतिमा कैदीलाई सजाय माफि गरेर छाड्न लागिएको हो।
५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका, जेलमा असल चालचलन देखाएका र गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा नपरेका कैदीलाई विभिन्न अवसरमा सजाय छुट दिएर छाड्न व्यवस्थाअनुसार जेलमुक्त गरिन लागिएको छ । यसरी छुट्ने कैदीमा सबैभन्दा धेरै वागमती प्रदेशका र कम कर्णाली प्रदेशका रहेका छन्।राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ का ६८ जना, प्रदेश २ का ३७ जना, वागमती प्रदेशका ८२ जना र गण्डकी प्रदेशका २३ जना कैदीलाई छाडिने भएको हो।त्यसैगरी, प्रदेश ५ का ५२, कर्णालीका १३ र सूदुरपश्चिम प्रदेशका १४ जना कैदीलाई छाडिने भएको छ। बिदा भएपनि उनीहरुलाई शनिबार नै छाडिने कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोख्रेलले बताए।
कारागार व्यवस्थापन विभागले करिब ३ सय जना कैदी छाड्न सूची सरकारलाई बुझाएको भएपनि केही कैदीले भने सजाय छुट नपाउने भएका हुन्।खासगरी ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा कानुन बाझिँदा छाड्न नमिलेको हो।फौजदारी कानुनअनुसार जबरजस्तिकरणीको मुद्दामा सजाय तोकिएका कैदीलाई सजाय छुट गर्न मिल्दैन। तर ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा ६५ वर्ष माथिकाले कैद छुट पाउने व्यवस्था छ।
यसअघि गणतन्त्र दिवसमा २ सय ३३ कैदी छुटेका थिए। देशभरका कारागारमा १४ हजार २७ कैदी छन् । यीमध्ये करिव ७० प्रतिशत खराब सूचीका कैदी रहेको विभागले जनाएको छ।
यस्तै १० हजार १ सय ३६ थुनुुवा छन्। उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएकाले छाड्न मिल्दैन। कर्तव्य ज्यान, जबरजस्तिकरणी, भ्रष्टाचार, लागुऔषध, मानव बेचविखन, बन्यजन्तु तस्करी लगायतका मुद्दालाई नकारात्मक सूचीमा राखिएको छ।
Discussion about this post